भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 10 | BNSS Section 10 in Hindi

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 10 in Hindi

  1. (1) उच्च न्यायालय, प्रत्येक जिले में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा ।

(2) उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सभी या कोई शक्तियां होंगी, जिसका उच्च न्यायालय निदेश दें ।

(3) उच्च न्यायालय, जैसा अवसर अपेक्षित करे, किसी उपखंड में किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित कर सकेगा और उसे इस धारा में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों से मुक्त कर सकेगा ।

(4) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए प्रत्येक उपखंड न्यायिक मजिस्ट्रेट को उपखंड में न्यायिक मजिस्ट्रेटों (अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों से भिन्न) के काम पर पर्यवेक्षण और नियंत्रण की ऐसी शक्तियां भी होंगी और वह उनका प्रयोग करेगा, जो उच्च न्यायालय साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे ।

Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 Section 10 in English

  1. (1) In every district, the High Court shall appoint a Judicial Magistrate of the first class to be the Chief Judicial Magistrate.
    (2) The High Court may appoint any Judicial Magistrate of the first class to be an Additional Chief Judicial Magistrate, and such Magistrate shall have all or any of the powers of a Chief Judicial Magistrate under this Sanhita or under any other law for the time being in force as the High Court may direct.
    (3) The High Court may designate any Judicial Magistrate of the first class in any sub-division as the Sub-divisional Judicial Magistrate and relieve him of the responsibilities specified in this section as occasion requires.
    (4) Subject to the general control of the Chief Judicial Magistrate, every Sub divisional Judicial Magistrate shall also have and exercise, such powers of supervision and control over the work of the Judicial Magistrates (other than Additional Chief Judicial Magistrates) in the sub-division as the High Court may, by general or special order, specify in this behalf.

Leave a comment

error: Content is protected !!